उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटाबेस सेंटर: राज्य में सहकारिता आंदोलन को आधुनिक डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था से सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल।
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटाबेस सेंटर: राज्य में सहकारिता आंदोलन को आधुनिक डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था से सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल।
Districts
(75 जनपद)
M-PACS & Other Societies
(प्राथमिक समितियां)
Divisions
(18 मण्डल)
Digital Transformation
(डिजिटल डेटाबेस)
Guiding the cooperative sector of Uttar Pradesh towards unprecedented digital growth and rural prosperity.
Minister of State (Independent Charge)
Cooperative Department Government of Uttar Pradesh
Department of Cooperation
Government of Uttar Pradesh
Commissioner & Registrar, Cooperative Societies
Department of Cooperation, Uttar Pradesh
The launch of the Uttar Pradesh Cooperative Database Center (UPCDC) marks a revolutionary milestone in the governance of cooperative societies across Uttar Pradesh. Developed under the aegis of the Department of Cooperation, Government of Uttar Pradesh, UPCDC acts as the source of truth for authentic, real-time, and comprehensive data covering primary agricultural credit societies (M-PACS), other societies (Block Union, Marketing, DCDF, DCCF) APEX bodies and Allied departments.
"उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटाबेस सेंटर की स्थापना केवल एक तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि आधुनिक प्रौद्योगिकी की शक्ति के साथ सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़, पारदर्शी एवं जन-उपयोगी बनाने का हमारा सुदृढ़ संकल्प है।"
Designed to modernize every facet of Uttar Pradesh's cooperative ecosystem through technology and transparent governance.
M-PACS and district-level cooperative networks ensure inclusive access, participation, and service delivery for every member.
Members contribute, access credit, and benefit from transparent financial support and fair cooperative resource-sharing.
Local institutions operate with self-governance, institutional autonomy, and accountability while staying aligned with public service goals.
Financial reports, audits, and digital records provide open visibility into cooperative performance and governance standards.
Cooperative members receive continuous knowledge support, skill-building, and digital awareness to strengthen participation.
Networks of societies collaborate, share learning, and build collective strength for effective rural and agricultural development.
Cooperative institutions work beyond profit to serve farmers, communities, and society with responsibility and public purpose.
Key federations and financial bodies linked seamlessly under the UPCDC digital portal.
U.P. Cooperative Federation Ltd.
U.P. Cooperative Union Ltd.
U.P. Sahkari Gram Vikas Bank
U.P. Rajkiya Nirman Sahkari Sangh
U.P. State Construction and Labour Development Cooperative Union Limited
U.P. State Cooperative Bank Ltd.
District Central Coop Banks
U.P. Cooperative Federation Ltd.
U.P. Cooperative Union Ltd.
U.P. Sahkari Gram Vikas Bank
U.P. Rajkiya Nirman Sahkari Sangh
U.P. State Construction and Labour Development Cooperative Union Limited
U.P. State Cooperative Bank Ltd.
District Central Coop Banks
सहकारिता तंत्र के माध्यम से किसानों, उपभोक्ताओं और सामान्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा, वित्तीय सहायता और पारदर्शी सहायता प्रदान की जाती है।
प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति के माध्यम से नियमित भुगतान करने वाले कृषकों को राज्य सरकार के सहयोग से रू0 3.00 लाख तक का ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से कृषि एवं अकृषि क्षेत्र हेतु दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंक अपने कार्य क्षेत्र में उपभोक्ता ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण एवं रोजगार ऋण उपलब्ध कराते हैं।
किसानों की कृषि उपज को सहकारी समिति द्वारा क्रय करके उचित मूल्य दिलाया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित मूल्य समर्थन योजनांतर्गत गेहूँ एवं धान की खरीद की जाती है।
सहकारी समितियों की वर्तमान भण्डारण क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 100 MT एवं 250 MT क्षमता के गोदाम निर्मित कराये जा रहे हैं।
सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसान भाइयों को उर्वरक, बीज और आवश्यक कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उत्पादन एवं आय में वृद्धि होती है।